चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, निवेशकों से आवेदन लेकर सूची तैयार करने के निर्देश। एडवोकेट मिश्रा

चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, निवेशकों से आवेदन लेकर सूची तैयार करने के निर्देश।
ब्रेकिंग न्यूज़ कोबरा।
मुकेश गौड़ आशीष गौड 
शिवपुरी। जिले में क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों एवं अन्य चिटफंड कंपनियों में निवेश कर अपनी राशि वापस नहीं मिलने की शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी ने बताया कि संबंधित चिटफंड कंपनियों के अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है तथा राशि वसूली की कार्रवाई भी जारी है।
आरटीआई आवेदन के जवाब में कार्यालय अपर कलेक्टर द्वारा 7 अगस्त 2026 को पत्र क्रमांक 618 जारी किया गया। इसमें बताया गया कि संयुक्त संचालक, संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के 27 फरवरी 2026 के पत्र की प्रति आवेदक द्वारा मांगी गई थी। उक्त पत्र में चिटफंड कंपनियों के अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए गए थे।
दस्तावेज के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 को कलेक्टर शिवपुरी को चिटफंड कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा गया था। इसके बाद आवेदक द्वारा 11 जून 2026 को आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित चिटफंड कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।
निवेशकों की सूची तैयार करने के निर्देश
इस मामले में कार्यालय कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा 20 फरवरी 2025 को जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को निर्देश जारी किए गए थे। निर्देश में कहा गया था कि यदि उनके अनुविभाग क्षेत्र में किसी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी अथवा अन्य चिटफंड कंपनी में निवेशकों द्वारा राशि जमा की गई है और निर्धारित समय पर निवेश राशि वापस नहीं की गई है, तो संबंधित पीड़ित व्यक्तियों/निवेशकों से आवेदन प्राप्त कर उनकी सूची तैयार की जाए।
अपर कलेक्टर के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि शिवपुरी जिले में निवेशकों द्वारा चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही राशि वसूली की कार्रवाई भी जारी होने की जानकारी दी गई है।
प्रशासन के निर्देश से निवेशकों को उम्मीद
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से उन निवेशकों को राहत की उम्मीद जगी है, जिनकी रकम क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों या चिटफंड कंपनियों में फंसी हुई है। प्रशासन द्वारा निवेशकों से आवेदन प्राप्त कर उनकी सूची तैयार करने की प्रक्रिया का उद्देश्य संबंधित मामलों को संकलित कर नियमानुसार कार्रवाई आगे बढ़ाना है।
हालांकि उपलब्ध दस्तावेजों में यह नहीं बताया गया है कि अब तक कितनी राशि की वसूली हो चुकी है या कितने निवेशकों को भुगतान किया गया है। दस्तावेज में फिलहाल नियमानुसार कार्रवाई एवं राशि वसूली की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी गई है।